-प्रभुनाथ शुक्ल/ राजनीति व्यापकता का बोध कराती है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे सामने देश, समाज, समूह और उसमें बिखरी तमाम संभावनाएं साफ दिखती हैं। यह दायित्व और कर्तब्य का बोध करता है। इसका सीधा संबंध लोक और गणतंत्र से जुड़ा है। लेकिन बदलते वक्त के साथ क्या राजनीति की भाषा और परिभाषा भी बदल गयी है। उसका विस्तृत उद्देश्य क्या सीमट गया है। राजनीति क्या सिंहासन और सत्ता की परिक्रमा में बंध गयी है। वह क्या अपने विसाल नीति और अपार संभावनाओं की पृष्ठभूमि वाले दायित्व का भूल गयी या भूला दिया गया है। लोक और उसके कल्याण की बात बेइमानी हो गयी है। वर्तमान भारतीय राजनीति में यह विचारणीय बिंदु है।राजनीति महज संविधान की शब्दावली नहीं है यह पवित्र विचाराधारा है। लेकिन वह बात पीछे छुट गयी है। आजादी के बाद हमने अपनी सोच और नीतियों को केवल सत्ता के केंद्रीय बिंदु तक सीमित रख। उसकी गहराई और व्यापकता पर गौर नहीं किया गया। अगर उसकी पवित्रता पर खयाल किया गया होता तो सर्वोच्च न्यायाल को यह टिप्पणी न करना पड़ता की धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोट मांगना गैर संवैधानिक होगा। अदालत की तरफ से दिया गया निर्देश कोई नयी बात नहीं है यह हमारे संविधान और कानून की किताब में मौलिक अधिकारों में वर्णित है। लेकिन राजनीति ने उसका उपयोग अपने फायदे के लिए किया। राजनीति का सिर्फ एक ही धर्म बचा है केवल सत्ता। हमारे लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ी विडंबना है। राजनीति का धर्म होना चाहिए लेकिन जब धर्म राजनीति बन जाए वह सबसे बुरा है। धर्म, जाति और भाषा की राजनीति न की जाय तो अपने आप में यह सेक्युलवादी हो जाएगी फिर इस पर उंगली उठाने और टिप्पणी करने का किसी के पास सवाल ही नहीं बचेगा। फिलहाल ऐसा होगा संभव नहीं दिखता है। राजनीति में धर्म का टंटा बेहद पुराना है। कांग्रेस जहां अपने को सेक्युलरवादी होने का ढिंढोरा पीटती है वहीं भाजपा पर सांप्रदायिकता की चाश्नी चढ़ती है। लेकिन सिर्फ दो ही दलों को दायरे में रखना बेइमानी और नाइंसाफी होगी। चुनावी मौसम में राजनीति में धर्म धंधा हो गया। प्रतिबंध के बाद भी पांच राज्यों में इसका उपयोग खुल कर देखने को मिलेगा। यूपी में यह सब कुछ अधिक दिखाई देगा। राजनीतिक दलों में आम चुनावों में इसे फंडे के रुप में उपयोग किया जाता है। 90 के दशक के बाद मंडल और कमंडल की कोंपलों का आज इतना विस्तार हो चला है कि उसका आपरेशन करना मुश्किल ळें पूर्व पीएम रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरफ से मंडल और भाजपा की झोली से निकले कमंडल के बीज उर्वर सियासी जमीन पर इतने छिटक गए हैं कि उन्हें जड़ से निकालना बेहद मुश्किल होगा।यूपी और बिहार जातिवादी राजनीति के अहम पृष्ठभूमि वाले राज्य बन कर उभरे। आरक्षण ने जहां जाति की राजनीति को हवा दिया। वहीं राममंदिर आंदोलन ने धर्म का धुंवा फैलाया जो आज आग का गोला बन गया है। यूपी में जातिवादी विचारधारा के आधार पर ही सपा-बसपा सरीखे दलों का उदय हुआ। इसकी गहराईयों की जाने की जरुरत नहीं है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां धर्म, जाति और भाषा के आधार पर क्षेत्रिय दलों का गठन न हुआ हो। बहुतायत राज्यों में बड़े दल कांग्रेस और भाजपा की छोटे एवं क्षेत्रिय दल सियासी मजबूरी बन गए। जिसका नतीजा रहा की पूरे देश में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर राजनीति होने लगी और दलों का उदय हुआ। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर और पूर्वाेत्तर तक इस नीति का व्पापक विस्तार हुआ। यह नीति केवल हिंदू, सिख धर्म, जाति में ही नहीं बढ़ा मुस्लिमों बाहुल्य वाले राज्यों में ही ओवैसी जैसे लोगों ने धर्म आधारित दलों का गठन किया। जिसका नजीता रहा कि चुनाव आयोग में यह संख्या 1900 से अधिक हो चली है। आयोग 250 से अधिक दलों की मान्यता खत्म करने पर विचार कर सकता है।सर्वोच्च अदालत और आयोग की शक्ति के बाद भी राजनीति में धर्म का धंधा मंदा पड़ता नहीं दिख रहा। चुनाव अयोग के निर्देश के ठीक बाद भाजपा के भगवाधारी बरिष्ठ नेता साक्षी महराज ने मेरठ की एक सभा मुस्लिमों पर सीधा हमला बोला। चार बीबी और 40 बच्चों वाला उनका बयान सियासी भूचाल ला दिया। हलांकि आयोग के निर्देश पर उन पर मुकदमा भी दर्ज और उन्हें बयान से पल्ला झाड़ना पड़ा। क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी विकास के नाम पर वोट डालने की बात कहते हैं वहीं उनके मंत्रीमंडल का कोई सहयोगी धर्म की वकालत करे तो वह पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। भाजपा ने भी साक्षी के बयान से पीछे हट गयी। लेकिन उन सब का क्या मतलब राजनीति के लिए यह आम बात हो गया है। यूपी में पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनावी उत्सव है ऐसे धार्मिक अबीर गुलाल उड़ेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ने तो बकायदा प्रेस ब्रीफ में जातिवार उम्मीदवारों की सूची मीडिया को गिनायी। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता आजम खां ने मुस्लिमों को सीधे समाजवादी पार्टी को वोट डालने की वकालत की। चुनाव पूर्व उत्तराखंड सरकार का फैसला जगजाहिर है जिसमें रावत सरकार की तरफ से मुस्लिम जातियों के लिए एक फरमान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कार्यस्थल पर लोग इबादत अदा कर सकते हैं। सरकार का यह फैसला केवल चुनाव को देखते हुए लिया गया। वहीं यूपी में अखिलेश सरकार इसी को ध्यान में रख कर राज्य की 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ दिलाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा। यह सब चुनावी लालीपाप के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सियासी दल इससे बाज आएंगे। आयोग का कानूनी डंडा उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। धर्म, जाति, भाषा, रंग जहां राजनीति की आत्मा बन गया हो वहां यह सब कैसे संभव है। इंदिरा गांधी के दौर में एक नारा उछला था जात पर न पांत पर इंदिरा की बात पर मुंहर लगेगा.....। गरीबी मिटाते-मिटाते एक युग का अंत हो गया। अब विमुद्रीकरण के बाद कैशलेस और विकास की बात की जा रही है। यह सुखद संदेश है कि यूपी की राजनीतिक फिजां से राममंदिर का मसला गायब है पीएम मोदी विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन यह कब तक और क्यों ? बस इंतजार कीजिए सब कुछ साफ हो जाएगा। धर्म के तिलस्म से राजनीति निगलेगी या फिर इसी पर राजनीति होगी।
लेखक प्रभुनाथ शुक्ल स्वतंत्र पत्रकार हैं
Contact- Prabhu nath shukla, Utter Pradesh, Mo-8924005444, E-mail- pnshukla6@gmail.com
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